बड़वानी – हमारा किसान दिन-रात पसीना बहाकर उत्पादन करता है, लेकिन अधिक मुनाफा बिचौलिए ले जाते हैं। ऐसी बाजार व्यवस्था विकसित करें, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले। सब्जियों के थोक व खुदरा मूल्य में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। सब्जियों के समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने के सम्बंध में रिपोर्ट तैयार की जाए। उक्त बातें बुधवार को सब्जियों के दाम के सम्बंध में उद्यानिकी विभाग की उच्च स्तरीय बैठक लेकर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कही। इस दौरान मुख्य सचिव इकबालसिंह बैंस, कृषि उत्पादन आयुक्त केके सिंह, अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव उद्यानिकी और अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को उनकी सब्जियों आदि उपज का समुचित मूल्य दिलाना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन कर सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने सम्बंधी रिपोर्ट तैयार कर उनके समक्ष 2 दिन में प्रस्तुत की जाए। केरल आदि राज्यों में सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाने की व्यवस्था है। केरल में इसके लिए किसानों का पंजीयन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि पशुपालन व सम्बंधित विभागों के अधिकारी सब्जी मंडियों आदि का औचक निरीक्षण कर देखे कि किसानों से सब्जी किस मूल्य पर खरीदी जा रही हैं और उपभोक्ता को किस मूल्य पर मिल रही है। थोक व खुदरा मूल्य में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। श्री बैंस ने कहा कि प्रदेश में सब्जियों आदि के परिवहन पर कहीं भी किसी प्रकार की रोक नहीं है। किसान आसानी से किसी भी मंडी या स्थान पर अपनी फलसें लाना ले जाना कर सकते हैं।
